Thursday, December 5, 2024
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अवैध मांस से लदी गाड़ी ने पूजा करके लौट रही लड़की को मारी टक्कर, ग्रामीणों का आरोप कि दरोगा ने ड्राइवर भगाया

धौंरा टांडा/बरेली। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव कमुआ मकरुका में स्थित दुर्गा मंदिर के पास एक गाड़ी (छोटा हाथी) UP25FT8060 ने पूजा अर्चना करके लौट रही एक लड़की को टक्कर मार दी जिससे कि लड़की के चोटे आयीं हैं।


सूत्रों के अनुसार आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास नगर पंचायत धौंरा टांडा को जा रही एक छोटा हाथी कहे जाने वाली गाड़ी UP25FT8060 ने नगर पंचायत धौंरा टांडा से करीब पांच किलोमीटर पहले ग्राम कमुआ मकरुका के पास स्थित दुर्गा मंदिर से लौट रही एक लडक़ी को टक्कर मार दी और ड्राइवर टक्कर मारकर गाड़ी भगाने लगा लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और जब गाड़ी को देखा तो उसमें अवैध माँस लदा हुआ था। गाड़ी में लदे हुए अवैध अथवा प्रतिबंधित पशु का माँस जिसे वह धौंरा टांडा की तरफ लेकर जा रहा था और गाड़ी का नंबर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था।

ग्रामीणों ने ड्राइवर को पकड़कर घटनास्थल पर पहुँची पुलिस के हवाले कर दिया लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर पहुँची पुलिस ने बिना तफ़्तीश किये ड्राइवर को भगा दिया तथा ग्रामीणों को भी लाठी फटकार कर भगा दिया बस यूँ समझिये कि मामला दबाने की कोशिश की गई। जब इस बात की सूचना रूप वसन्त कश्यप (विधान सभा अध्यक्ष, ओ.बी.सी. मोर्चा-भाजपा) व हिन्दू युवा वाहिनी के सदस्यगण भरत सिंह पटेल, गोविन्द रस्तोगी, राम प्रकाश, अंकित पंडित को लगी तब वो भी घटनास्थल पर पहुंचे लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि दरोगा ने ड्राइवर को भगा दिया लेकिन उपरोक्त पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को उचित कार्यवाही व न्याय दिलाने का अस्वासन दिया है।


अब इसे प्रशासन की मिलीभगत कहें या प्रशासन की मनमानी?
योगी सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नवरात्रों में इस तरह खुलेआम अवैध माँस सप्लाई हो रहा है जिसकी जानकारी होने पर भी दरोगा ने ड्राइवर को भगा दिया। जब प्रशासन ही ऐसा करेगा तो आम जनता को न्याय कहाँ से मिलेगा?

जब इस विषय में हमारे संवाददाता ने चौकी इंचार्ज को फोन करके पता किया तो उन्होंने बताया कि गाड़ी में जो मांस था वो अवैध व प्रतिबंधित नहीं था बल्कि उसका लाइसेंस व बिल उपलब्ध हैं और उसका सैंपल लैब टेस्टिंग के लिए भिजबा दिया है था चोटिल लड़की को श्रीराममूर्ति हॉस्पिटल में इलाज़ हेतु भर्ती करा दिया गया है और मुक़दम्मा पंजिकृत हो रहा है।
अब देखना ये है कि प्रशासन इस मामले में कहाँ तक कार्यवाही करता है और क्या कार्यवाही करता है या सिर्फ़ ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा है।

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